प्रधानमन्त्री बाटै नियम उल्लघंन

काठमाडौं, १० जनवरी ,२६ पुस / प्रधानमन्त्रीको तोक आदेशमा आर्थिक सहायता वितरण गर्ने व्यवस्था अन्त्य, विशिष्ट व्यक्तिको औषधोपचार खर्चमा कडाइलगायत प्रावधान राखी बनेको नियम तीन सातामै उल्लघंन भएको छ।पुस १ गतेदेखि लागू भएको नागरिक राहत, आर्थिक सहायता तथा क्षतिपूर्ती सम्बन्धी कार्यविधि २०६६ अवज्ञा गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दुई दर्जनभन्दा बढीलाई आर्थिक सहायता र उपचार खर्च उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई लेखेको छ। प्रधानमन्त्रीले सहायता बाँड्ने परम्परा कार्यविधिले अन्त्य गरे पनि त्यो नियम धेरै दिन टिकेन। राहत, क्षतिपूर्ती, औषधोपचारको नाममा गृह, शान्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट दिने रकम घटाई मापदन्ड तय गरिएको कार्यविधि प्रधानमन्त्रीले नै मिच्न सुरु गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक साताअघि उपचार खर्च उपलब्ध गराउन २६ जनाको सूची पठाएको छ। नाजुक आर्थिक अवस्थाका बिरामीलाई राज्यले सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउन सक्छ। त्यस्तो उपचार खर्च बिरामीलाई नदिई सीधै अस्पताललाई भुक्तानी दिनुपर्छ।तर, स्वास्थ्यमा गएको पत्रमा ५० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म नगद भुक्तानी दिन भनिएको छ। "सरकारको सहायता दवाभन्दा दारुमा बढी खर्च भयो भनी अस्पताललाई भुक्तानी दिने नियम बनाइयो," स्वास्थ्य स्रोतले भन्यो, "तर प्रधानमन्त्री/मन्त्रीहरू दबाको नाममा दारुलाई नै पैसा बाँड्न हुरुक्क भएको देखियो।"मापदण्डले तोकेको प्रक्रिया मात्र मिचिएको हैन, रकमको सीमा पनि नाघिएको छ। पद, प्रभाव र पहुँचका आधारमा औषधोपचार शीर्षकमा एकै व्यक्तिले लाखौं नगद बुझ्ने प्रवृत्ति दोहोरिन नदिन खर्चको सीमा तोकिए पनि त्यो कागजमा मात्र सीमित भएको छ। वाम बुद्विजीवी माणिकलाल श्रेष्ठलाई १० लाख दिन मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको आफैं उपचार गराउने गच्छे नभए अधिकतम १५ लाख अस्पताललाई भुक्तानी दिने नियम छ।पूर्वसभामुख, प्रधान न्यायाधीश १० लाख र पूर्व मन्त्रीलाई ५ लाख रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ। निर्देशिका पारित गर्दा शाहीकालमा हेलेन शाह र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको उपचारमा परिवारका सदस्यले करोडभन्दा बढी बुझी दुरुपयोग गरेको आशंकामा अस्पताललाई भुक्तानी दिने उपाय पहिल्याइएको हो।स्वास्थ्य उपचार खर्चका लागि मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस दिएका २६ जनामा सत्तारुढ दलका नेता/कार्यकर्ताको वर्चस्व छ। राप्रपा नेपालका नेता पद्मसुन्दर लावतीलाई पनि उपचारका लागि २ लाख दिने निर्णय भएको छ।निर्देशिका मिच्न प्रधानमन्त्री नै अग्रसर भएपछि सचिवालय कर्मचारीले निर्देशिकाविपरीत हुने भन्दै सतर्क गराए पनि उनले सुनेनन्।एमालेकै एक मन्त्रीका अनुसार नेपालले आफूलाई झुक्याएर आर्थिक सहायता दिन नपाउने र औषधोपचार खर्चमा कडाइ गरी नियम बनाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। पुस ५ गते कोपेनहेगनबाट फर्केलगत्तै उनले कार्यविधि उल्टाउन पटकपटक छलफल गरेको दाबी स्रोतको छ।कार्यविधि र सरकारको निर्णय बाझिएकाले रकम भुक्तानी भएको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच दुई सातादेखि यही बिषयमा विवाद जारी छ।